| २००७ ( १९५१ ) सालमा नेपाललाई प्रजातन्त्र घोषणा गर्न माग गर्दै महिलाहरूको मोर्चा। फोटो: सहाना प्रधान संग्रह / नेपाल तस्वीर पुस्तकालय |
ऐतिहासिक एवं राजनीतिक आवस्था
विशाल राष्ट्रियताहरूको साझा थलोको रुपमा रहेको नेपाल एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । भौगोलिक एवं आर्थिक रुपमा ठूला दुई राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको हाम्रो देशले यस भूपरिवेष्ठितको बिषमतालाई अवसरको रुपमा लिएर छिमेकीहरूसँग समदुरी कायम राख्दै आफ्नो विकास निर्माण गर्नु अनिवार्य बनाएको छ । तर यस्तो भनिरहँदा वैदेशिक हस्तक्षेप र पराधीनता स्वीकार्य हुनसक्दैन । यसकारण विगत देखि निरन्तर अनुसरण भइरहेको समानता र पारस्परिक लाभमा आधारित पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप नै सबन्ध विकास गरेर यो प्रतिकूलतालाई अनुकुलतामा परिणत गर्नुपर्छ ।
इतिहासलाई सन्तुलित रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो नेपालको उत्पतिको इतिहास होस् वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै किन नहोस् । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह देखि सुरुभएको नेपालको आधुनिक इतिहास जहाँनियाँ राणा शासन हुँदै प्रजातन्त्र, पञ्चायती शासन र पुन: प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेकोछ। इतिहासका पानाहरूमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्षहरू हुन्छन्। तर जित्नेको इतिहास लेखिन्छ भन्दैमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि हरेक समयमा इतिहासलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरिएको छ। उदाहरणका लागि प्रजातन्त्र पछि पञ्चायती समय काल सम्म शाहकालीन समयका राम्रा कुराहरूलाई उच्च मूल्याङ्कन गरी त्यस समय भएका अत्याचार अन्याय लगायतका कुरालाई लुकाउने, दमन गर्ने गरियो। फेरि पञ्चायत को अवसान पछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आइसक्दा इतिहासकारहरूले ती समयका सकारात्मक कुराहरूलाई लुकाउदै नकारात्मक कुराहरू मात्र व्याख्या गरेको पाइन्छ।
टुक्राटुक्राको रुपमा रहेका राज्यहरूलाई एकीकृत गरी सिंगो नेपालको निर्माण गर्ने राजा पृथ्वी नारायण शाह लगायत शासकहरूको अथक प्रयासले गर्दा नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य राज्यको रुपमा रहेको छ। त्यसैले स्वतन्त्रता दिवस बिनाको देशको पहिचान बोकेको इतिहासलाई बिर्सिनु हुँदन। बिभिन्न समयमा भएका आन्तरिक खिचातानी र सत्ताको होडबाजी, भाइभारदार बिचको अविश्वासले गर्दा राजसंस्था पनि अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको अवस्थामा नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा ज्ञानेन्द्रको गलत कदमले गर्दा नेपालबाट राजतन्त्र सदाको लागि बिदा भएको छ।
यसैगरी जहाँनियाँ राजशासन अन्त्य गर्न २००७ सालको क्रान्तिले प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो तर त्यसलाई पनि फैलिन नदिई राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरे। त्यस समयमा परराष्ट्र र कुटनीतिको रुपमा नेपाल केही बलियो देखिएको नेपाल विकासका गतिविधिहरुलाई बामे सार्दै थियो तर जनताको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई वेवास्था गर्दै केही समूहभित्र मात्र सिमित रहेको पञ्चायती व्यवस्था पनि लामो समय टिक्न सकेन र तीस वर्षको शासन २०४६ सालको जनआन्दोलनले धरासाइ भयो। पजातन्त्रको पुःर्नस्थापना भयो । त्यसपछि बनेका नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्न्युष्ट पार्टिका विभिन्न घटक समूहहरूको सरकारहरुले पनि आशातित उन्नति हासिल गर्न सकेन। ती सरकारहरू पनि सीमित स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा परेर पुँजीवादी व्यवस्थामा तल्लीन रहे। उदार अर्थतन्त्रको नाममा भएका सरकारी कलकारखानालाई निजीकरण गर्दै आर्थिक अवस्था थप धरासाही भएको अवसरमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला घटनाहरू यही समयमा बढी घटेकाछन्।
२०६२,६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालबाट राजतन्त्र लाई फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरियो। त्यसपछिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटक समूह, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सरकारहरु बने, ती सरकारहरू पनि स्वार्थ समूहले गर्दा र वैदेशिक हस्तक्षेप ले गर्दा नौ नोै महिनामा फेर्नुपर्ने वातारण बनिरह्यो। पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को करिब दुईतिहाईको अत्याधिक बहुमतको सरकार निर्माण भयो। यस सरकारसँग जनताको आशा र अपेक्षा ठूलो थियो। तर पनि यस सरकार विगतकै सरकारको निरन्तरता भन्दा खास अगाडि बढ्न सकेन। आन्तरिक पार्टीको किचलो, भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ परिघटनाहरु ले गर्दा कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने भनाईलाई चरितार्थ गर्दै आइरहेको छ।फलस्वरूप नेकपा आफैँ विभाजित हुन पुग्यो भने प्रणाली माथिनै प्रश्नचिन्ह खडा भयको छ ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका जनसंघर्षहरु र त्यसले ल्याएका राजनितिक परिवर्तनहरुको लागि विध्यमान राजनितिक चेतनाका बहाकहरु अवश्य नै धन्यवादको हकदार छन् । तर आफ्नो देशका जनतालाई शोषण गर्ने, जनताको पिर आवश्यकतालाई वेवास्था गरी आफ्नो मात्र स्वार्थमा लाग्ने, विदेशी शक्तिका सामू नतमस्तक हुने अहिलेको राजनितिक संस्कारबाट परिवर्तन सम्भव देखिएको छैन । हरेक राजनितिक समुह भित्र मौलाउदै गएको अनैतिक राजनैतिक चरित्र, स्वार्थ समुहको हालिमुहालि अनि व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित नेतृत्वले गर्दा सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि नेतृत्व गर्न असमर्थ हुदैगहिरहेको छ ।
१९ औ ंशताव्दीको बिभिन्न कालखण्ड देखि नै नेपालको स्वाधीनताको निम्ति वृटिश ईडिया, स्वतन्त्रता पछिको ईन्डिया तथा वृटेनसगँ भएका नेपालका असमान र अपमानपूर्ण अनेक संन्धी संझौताहरु बाधक भएका छन् । लामो समय देखि त्यस्ता संन्धी संझौताहरु खारेजी तथा परिवर्तको आवाज उठेता पनि सत्ताको स्वादपान गरेपछि सेलाउने गरेकोछ । यस्ता बिषयहरु फगत जनताको भावनालाई आन्दोलित गरी सत्तामा पुग्ने भर्यांग मात्र भएको छ। त्यसैगरी अनेक अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुसग हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरित हुने गरेको संझौताहरु पनि हाम्रो स्वाधीनता र आन्तरिक क्षमता अभिबृद्धिको बाधक बनेको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण MCC को सम्झौताको रुपमा आएको छ।
राजनितिको आडमा हत्याहिंसालाई प्रसय दिने तथा राज्य आतंक फैलाउने काम भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा स्वतन्त्र छानबिन गर्नृ पर्नेमा उल्टै संरक्षण गर्ने गरिएकोछ। निर्वाचनलाई हिंसा, गुण्डागर्दी, वल प्रयोग, सता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जनताको उपहास गर्ने अवसरको रुपमा परिणत भएकोछ। बुथ कब्जा गर्ने, मतपत्र च्यात्ने, विचार र सिद्धान्तलाई पाखा लगाएर अस्वस्थ गठजोड बनाउने गरिएकोछ। उमेद्वारी लाखौं करोर्डौमा बिक्री हुनेगर्छ, जसले गर्दा निस्पक्ष राजनिति गर्ने ब्याक्ति पछाडी परेर ठेकेदार, ब्यापारीहरु निति निर्माणको क्रममा हावी हुदैछन्।
प्रााकतिक स्रोत साधनमा धनी र सम्पन्न छ हाम्रो देश। अनि इमान्दार र परिश्रमी जनताहरु बस्ने यस देशमा दृढ इक्ष्याशक्ति र नैतिक बल भएको नेतृत्वको अभाव महशुस भइरहेकोछ। व्यक्ति भन्दा समाज अनि समाज भन्दा राष्ट्र प्रधान मान्ने जनताको श्रम, शीप उद्दमशिलता र नबिनतम सिर्जना शक्तिलाई विकास निमार्णमा प्रयोग गर्न तथा प्राकतिक स्रोतसाधनलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गरेर विेकासको दिशा निर्धारण गर्नुपर्छ। तब मात्र एउटा सुन्दर, शान्त अनि समृद्ध र सुखी देश बनाउन सकिन्छ ।
